गान्तोक। सिक्किम विधानसभा में अलग राज्य गोर्खालैंड के समर्थन में पारित प्रस्ताव अगर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय को भेजा गया था तो गृह मन्त्रालय का एक्नालिजमेन्ट दिखाया जाना चाहिए, आरटीआईकर्ता बी.पी.बजगाईं ने मांग की है। आरटीआईकर्ता बी.पी. बजगाईं ने सिक्किम विधानसभा में पारित प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के पास नहीं पहुंचने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में गुरुवार के दिन सिक्किम सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी थी कि विधानसभा में पारित प्रस्ताव सरकार ने तत्काल ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया था। आरटीआईकर्ता बजगाईं ने सरकार द्वारा जारी प्रेस बयान को शामिल कर केन्द्रीय गृह सचिव से पत्रचार करने व स्पष्टीकरण की मांग करने की बात कही है। इस विषय को लेकर गृह मन्त्रालय के समक्ष पुनः आरटीआई करने की जानकारी भी आरटीआईकर्ता ने दी है।
